पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरूआत की है। पंचायती
राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सभी सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की थी।
इसी कॉन्फ्रेंस के जरिए ही स्वामित्व योजना की शुरआतकी इस योजना के जरिए गांवों में मौजूद एक एक जमीन
की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जायेगी । जिससे गांव का विकास होगा और जमीन को लेकर झगड़े भी पूरी तरह खत्म
हो जाएंगे।
स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र
स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी.
इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा.के बाद संपत्ति पर लोन मिल सकता है
स्वामित्व योजना किन-किन राज्यों में शुरू होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इससे शहरों की ही तरह गांवों में भी लोन ले सकते हैं। जब आपके
पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं।
ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन की पैमाइश होगी जिससे कि जमीन के
मालिकाना हक पर किसी प्रकार का विवाद न रहे। इसे पूरा करने के लिए गूगल मैपिंग जैसी अत्याधुनिक
तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
लॉन्च हुईं दो बड़ी योजनाएं
पीएम मोदी ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (E-Gramswaraj app) और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Scheme)की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की. पीएम मोदी ने कहा- गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के
लिए सरकार ये दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू कर रही है. अब यह दोनों ही प्रोजेक्ट देश के हर ग्रामीण को कैसे लाभ पहुंचाएंगे, सिलसिलेवार इसकी उपयोगिता पर डालते हैं नजर
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल
ई-ग्राम स्वराज सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है. इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने की
कोशिश है, जिसके लिए काफी कोशिशें हुई हैं. इस ओर बढ़ा हुआ यह एक सार्थक कदम है. इससे ग्राम
पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेंगी और रिकॉर्ड रखना आसान होगा.
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उसके कामकाज की पूरी जानकारी होगी. इससे
पार्दशिता भी आएगी और परियोजनाओं के काम में भी तेजी आएगी.
swamitva yojana benefits
1.योजना के जरिए देश के ग्रामिण इलाकों के विकास में मदद मिलेगी।
2.इस योजना के माध्यम से स्वामित्व प्रमाण पत्र हासिल होगा,
3.योजना के माध्यम से मिले मालिकाना प्रमाण पत्र की वजह से बैंकों से लोन लिया जा सकेगा।
4.योजना में भूमि का लेखाजोखा तैयार करने में ड्रोन की मदद ली जाएगी।
5.ग्रामीण इलाकों में भूमि को लेकर होने वाले झगड़े समाप्त हो जाएंगे।
6.योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो तक पंहुचाया जाएगा।
7.सरकार के लिए नई योजनाएं बनाने में काफी मदद मिलेगी।
8.योजना का लाभ उन लोगों को सबसे अधिक होगा जिनके पास उनकी संपत्ति तो है लेकिन अंग्रेजों के जमाने से उनके 9.पास इसके कागजात नहीं हैं। ऐसे में यह प्रमाणपत्र हासिल कर जमीन पर अपना मालिकाना हक जता पाएंगे।
10.देश के 60 प्रतिशत से भी अधिक लोग आज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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