नए नियम के तहत  पेट्रोल-डीजल खरीदने पर नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर अब कैशबैक 

अगर आप  पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर एक अक्तूबर से अब कोई छूट नहीं मिलेगी।

दोस्तों अभी तक सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर 0.75 प्रतिशत की 

छूट दे रही हैं। 

पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब नहीं मिलेगा कैशबैक

भारत सरकार ने डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर ये व्यवस्था लागू की थी दोस्तों ये नये नियम सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान  करने पर है और वही देशभर में एक 1 अक्टूबर 2019 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसमे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और जीएसटी को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने क्रेडिट कार्डधारक ग्राहकों को भेजे गए SMS में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 

पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर 1अक्टूबर, 2019 से पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने 

वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को अब बंद किया जा रहा है।

सरकारी तेल कंपनियों के खुदरा विक्रेताओं ने वित्त वर्ष 2018-19 में डिजिटल भुगतान पर छूट देने

और MDR के रूप में बैंकों को भुगतान करने के रूप में 2,000 करोड़ रुपये दिए।

 नये नियम के लागू होने से बदलेगी पेंशन पॉलिसी

नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है

तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा। भारत सरकार ने इसके लिए  नये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

1 अक्तूबर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने भी नियम बदल जाएगा।

बदल रहे ट्रैफिक नियमों के साथ 1 अक्टूबर 2019 से आपका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने भी नियम बदल जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

SBI के नए नियम के तहत अब बैंक की तरफ से निर्धारित मासिक औसत जमा राशि नहीं रखने पर जुर्माने में 80%
तक की कमी आ जाएगी। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा परन्तु
अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।

2 अक्टूबर 2019 (150वीं गांधी जयंती) से केंद्र सरकार ने देशभर में प्लास्टिक से बने सभी प्रकार के प्रोडक्ट के
इस्तेमाल पर पाबंदी से जुड़ा अभियान शुरू करेगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर
प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम से कई नए बिजनेस शुरू करने के ऑप्शन्स भी खुलेंगे।

नए नियम कल से लागू 

सीतारमण ने बीते 20​ सितंबर को कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए इसे 30 फीसदी से
घटाकर 22 फीसदी कर दिया था। इसके पहले भारतीय कंपनियों को 30 फीसदी टैक्स के अलावा सरचार्ज
देना पड़ता था, जबकि विदेशी कंपनियों को 40 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।

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