SEBI का नया प्रस्ताव अब महंगे प्राइस पर IPO नहीं ला पाएंगी घाटे वाली कंपनियां!

Security and exchange board of india (SEBI) ने निवेशको के हित  में एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लिया है SEBI द्वारा लिए गए फैसले में यह बताया जा रहा है  ! SEBI ने कहा कि अपने शेयरों की सूचीबद्धता की तैयारी में जुटीं घाटे वाली नए दौर की आईटी कंपनियों को दस्तावेज में निर्गम के आधार मूल्य तक पहुंचने से जुड़े प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का खुलासा करना चाहिए  !

सेबी द्वारा ऐसा निर्णय कई कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आईं जो घाटे में थीं. जैसे पेटीएम, जोमैटो, कार ट्रेड, नायका, पॉलिसी  बाजार  आदि के घाटे  में जाने से किया है !इन कंपनियों के आईपीओ  प्राइस और वैल्यूएशन को लेकर काफी मतभेद हुए! अब ये हालत है कि लिस्टिंग के बाद इनमें से ज्यादातर के शेयर प्राइस आधे से भी कम हो गए हैं! लिहाजा निवेशकों के अरबों रुपए इन आईपीओ में फंस गए हैं! बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक भी इनमें पैसा लगाकर फंसे हुए हैं!

IPO लाने से पहले सही जानकारी दी जाये 

अब सेबी (SEBI) IPO के price और value से सम्बंधित चीजों पर स्पष्टता को लेकर एक नया प्रस्ताव लाने जा रही है! जिसमें की SEBI का कहना है! कि घाटे वाली नए जमाने की कंपनियों के इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के डॉक्यूमेंट में इश्यू प्राइस से संबंधित ज्यादा से ज्यादा खुलासे होने चाहिए ! इन सभी कंपनियों को अपने IPO डॉक्यूमेंट में यह बताना चाहिए कि वे किन प्रमुख मापदंडों के आधार पर अपने इश्यू प्राइस तक पहुंची हैं !या उसे तय किया है!

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घाटे वाली कंपनी के पास फायदे का कोई रिकार्ड नही था 

Security and exchange board of india (SEBI) ने यह फैसला इस लिए लिया है !क्योंकि बहुत सी ऐसे कंपनी है ! जो घाटे में चल रही है ! और उनके फायदे में  जाने की  कोई  आशा नही है ! ऐसे में यदि वे कंपनी अपना आईपीओ लाती  है ! और  कोई ग्राहक इन  कंपनी  का IPO खरीदता है तो ऐसे  में उसका नुकसान ही होगा ! इसके अतिरिक्त जो कंपनी पिछले कई सालो से घाटे में जा रही है ! उनके पास फायदे का कोई रिकार्ड नही है ! इस तरह से इन कंपनी में पैसा लगाना निवेशको के लिए घाटे का सौदा ही साबित होगा !

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SEBI ने कहा भेजे सुझाव 

सेबी ने घाटे में चल रही उन सभी कंपनियो जो की अपना अपना आईपीओ मार्किट में लाने की बात कर रही है! उन सभी को अपने लाभ और नुकसान से सम्बंधित अधिक  से अधिक खुलासा करने के लिए कहा है और इसके लिए SEBI ने उन सभी कंपनी के सुझाव 5 अप्रैल तक मांगे है !

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