नमस्कार दोस्तों सरकारी डीएनए में आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ने पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और पानी की मांग को कम करने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए
बुधवार को 6,000 करोड़ रुपये की Atal Bhujal Yojana का शुभारंभ किया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जिसमें भूजल को बचाने के लिए 6,000 करोड़
रुपये का खर्च शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही अटल भुजल योजना को मंजूरी दे दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 वीं जयंती पर पीएम मोदी ने योजना का शुभारंभ किया।
पीएम मोदी ने कहा, “यह योजना पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान
देने के साथ व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देगी।

भूजल देश के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत योगदान देता है।”

 Atal Bhujal Yojana kya hai 

Atal Bhujal Yojana सरकार के एजेंडे में सबसे पहले स्थान पर जल संरक्षण रखने वाले प्रधानमंत्री ने
जल प्रबंधन पर समग्र और केंद्रित दृष्टिकोण के लिए जल शक्ति मंत्रालय के निर्माण के बारे में बात की और चालू
होने से पहले पानी की खपत को कम करने के लिए नए सिरे से शुरुआत

Atal Bhujal Yojana का उद्देश्य क्या है 

दोस्तों Atal Bhujal Yojana का उद्देश्य सात राज्यों – गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक
भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।

 Atal Bhujal Yojana  कब तक चलेगी और कहा पर होगी लागू 

प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा की हमको सबको अपनी आने वाली पीढ़ी को जल संकट की हर स्थिति से निपटने
के लिए तैयार करना है

इसके लिए हम पांच स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं एक तरफ जल जीवन मिशन हर घर तक पाइप से जल
पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां भूजल स्तर
बहुत नीचे है

इन राज्यों पर विशेष असर पड़ेगा Atal Bhujal Yojana

सात राज्यों – गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।

इस योजना से इन राज्यों में 78 जिलों की 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना 2020 से 2025 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी।

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