प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है किस-किस को मिलेगा फायदा

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक
डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पंजीकरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारको को 3 माह तक मौजूदा
राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जायगा यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज अथवा राशन बिलकुल
मुफ्त में दिया जायगा इसके साथ ही साथ देश वासियो में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 कि
दाल भी हर महीने दी जाएगी सरकार की ओर से 1.7 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज पीएम गरीब कल्याण
योजना के तहत गरीबों के लिए घोषित किया गया है

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 13 अप्रैल तक 32 करोड़ से अधिक लोगों को 29,352 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। इस योजना की घोषणा 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में क्या है

 कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना

सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि कोरोना से जंग लड़ रही आशा कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कर्मचारियों,
मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए तीन महीने के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर का
ऐलान किया जाता है. इसका फायदा 20 लाख मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर को मिलेगा.

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दालें:

वित्त मंत्री ने 26 मार्च को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद
तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में आवंटित करने का ऐलान किया था.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं
और एक किलो दाल मुफ्त में

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसानों को लाभ

दोस्तों पीएम किसान योजना के तहत आठ करोड़ में से 7.47 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये
की पहली किस्त अग्रिम पहुंचा दी गई है। कुल 14,946 करोड़ रुपये का इसमें आवंटन हुआ है। इस
योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है।योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल में ही जारी कर दी गई।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नकद राशि की भेजी गरीबों की मदद:

प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों में से 19.86 करोड़ महिला खाताधारकों को तीन माह तक हर महीने
500 रुपये की मदद के तहत 500 रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

गैस सिलेंडर:

दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गरीब कल्याण योजना के तहत तीन माह तक घरेलू
गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई है। सरकार का दावा है कि इसके तहत अब तक 1.39 करोड़
सिलेंडर बुक किये गये जिसमें से 97.8 लाख को मुफ्त सिलेंडर की आपूर्ति की जा चुकी है

संगठित क्षेत्रों में कम पारिश्रमिक पाने वालों की मदद:

60 वर्ष से अधिक, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सहायता 

13 अप्रैल 2020 की स्थिति के मुताबिक इस मद में कुल 9,930 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।
वहीं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिब्यांग जनों की मदद के लिये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
(एनएसएपी) के तहत 1,400 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। करीब 2.82 करोड़ बुजुगों, विधवाओं
को इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 500 रुपये की अनुग्रह राशि की
पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले 1-1 हजार रुपये

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को 1-1 हजार रुपये देने का फैसला किया है.
इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों को उनकी बढ़ी हुई मजदूरी का भी भुगतान किया जा रहा है. आज
प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष

कोरोनावायरस महामारी ने समाज के कई वर्गों को प्रभावित किया है। निर्माण श्रमिक एक ऐसा खंड है,
जिसका दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। एक अनुमान से पता चलता है कि निर्माण उद्योग में 8.5 मिलियन
श्रमिक हैं। यह देखते हुए कि इन लोगों को अपनी जरूरतों और अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करने
में मुश्किल हो सकती है, केंद्र ने राज्यों को निर्माण श्रमिकों के लिए 31,000 करोड़ रुपये के कल्याण कोष
का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इस बीच, रियल एस्टेट डेवलपर्स एचave भी इस महत्वपूर्ण समय पर
मदद और समर्थन के साथ आगे आया।

स्वयं सहायता समूह

दोस्तों 63 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से संगठित महिलाएं 85 करोड़ परिवारों को आवश्‍यक
सहयोग देती हैं। ए. जमानत (कोलैटरल) मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।

पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत अन्य उपाय

जिला खनिज कोष

राज्य सरकार से जिला खनिज कोष (DMF) के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोगकिया जायेगा,ताकि
कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण (टेस्टिंग), स्क्रीनिंग और अन्य
आवश्यकताओं की पूरक एवं संवर्धित या बढ़ी हुई सुविधाओं का इंतजाम किया जा सके और इसके
साथ ही इस महामारी की चपेट में आए मरीजों का इलाज भी हो सके।

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