PM आवास योजना की सब्सिडी को लेकर बैंकों को घेर रही जनता

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प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी को लेकर बैंकों को घेर रही जनता
प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी को लेकर बैंकों को घेर रही जनता

नमस्कार दोस्तों ! जैसा की मै बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जागरूकता की

कमी और फाइनैंशल सिस्टम को लेकर लोगों के बदल रहे सेंटिमेंट्स के चलते कई नई तरह की परेशानियों

का सामना करना पड़ रहा है। सब्सिडी नहीं मिलने और छिन जाने की घटनाओं से लोगों में फैला रोष,

जागरूकता की कमी बनी स्कीम का अहम रोड़ा।

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14,000 करोड़ की सब्सिडी हो चुकी है जारी

जब इस मामले की जाँच की गई तो उसमे पाया गया कि इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का

नाम ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जिसमें पैसा स्कीम के तहत सभी नियमों को पूरा करने वाले

लाभार्थी को सीधे दिया जाता है। यहां बता दें कि अब तक इस योजना के तहत 14,000 करोड़ से ज्यादा

की सब्सिडी दी जा चुकी हैं।

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फर्जी फॉर्म मिल रहे है 

ठाणे में एक रिक्शाचालक ने जब यह कहा कि उसने भी किसी एजेंट से 200 रुपये में PM आवास योजना

का फॉर्म लिया है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस योजना को लेकर लाभार्थियों में अभी भी जानकारी

का लेकर कितना अभाव है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म बिकता ही नहीं है। इस योजना के तहत सब्सिडी देने

वाली नोडल एजेंसी नैशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के अधिकारी का कहना है कि लोगों को पहले

यह समझना होगा कि यह कोई लोन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सब्सिडी है, जिसका बैंक या हाउसिंग फाइनैंस

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कंपनी ड्यू डिलिजेंस के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करती हैं। अगर आवेदक शर्तों और नियमों को

पूरा नहीं करता है तो उसे उसका लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी बार कोशिश करने वालों का आवेदन तुरंत

पकड़ में आ सकता है। सब्सिडी वापस लेने के मामले में पीएनबी के बैंक अधिकारी कहते हैं,’असल में

स्टैचुअरी टाउन की लिस्ट के आधार पर कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ इलाके उसमें शामिल नहीं होते हैं।

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वादाखिलाफी

कुछ लोगों का कहना है कि सब्सिडी देने के वादे के नाम पर कई कंपनियां लोन दे रही हैं। जवाब में

एचडीएफसी लि. के प्रवक्ता कहते हैं, ‘हम इस योजना के तहत एक लाख दस हजार होम बायर्स को

2,462 करोड़ रुपये की सब्सिडी डिस्बर्स कर चुके हैं, लेकिन किसी को भी यह नहीं कह सकते कि

हम सब्सिडी देने का वादा करते हैं, क्योंकि वह हमारे दायरे का हिस्सा ही नहीं है। हमारा काम सिर्फ

इसके लिए आवेदन नोडल एजेंसी को भेजने का है। निर्णय का अधिकार नियामक के पास है

और पैसे लाभार्थी को देना भी, हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना योजना को लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ जरिया हैं।

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 हकीकत क्या है 

सब्सिडी सरकार सीधे लाभार्भी के खाते में जमा करती है, न कि बैंक या कंपनी को देती है।

सरकार की नोडल एजेंसी NHB और HUDCO तय करती है सब्सिडी की नियम और शर्तें।

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