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अब नही जाना होगा इन सुविधाओं के लिए बहार ग्राम पंचायतों में ही मिलेंगी सभी सरकारी सुविधाए

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नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरुन दोस्तों अब ग्राम पंचायत सचिवालय की परिकल्पना को मजबूत
करने के लिए अब गांवों के पंचायत भवन में एक अतिरिक्त जन सूचना केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसके
संचालन से ग्राम पंचायतों की आय बढऩे के साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं, जैसे आय, जाति, निवास,
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र भी लोगों को गांव में ही मिल सकेंगे। संसाधनों से लैस गांवों के इन सूचना
भवनों में सरकारी कार्य भी आनलाइन निस्तारित कराए जाएंगे। इसके लिए जिले की नौ ग्राम
पंचायतों का चयन किया गया है।

चयनित ग्राम पंचायत में जन सूचना केंद्र निर्माण के लिए चार लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।
केंद्र पर कंप्यूटर, इंवर्टर व आपरेटर की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा।
प्रयोग सफल रहा तो जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी यह व्यवस्था होगी।

ग्राम पंचायतों के चयन के नियम 

पंचायती राज निदेशालय ने छह सौ या इससे कम ग्राम पंचायतों की संख्या वाले जनपदों से चार-चार
और छह सौ ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक वाले जनपदों से आठ से नौ ग्राम पंचायतों का नाम मांगे थे।
प्रमुख शर्त यह भी थी कि ग्राम पंचायत के प्रयोग योग्य सक्रिय पंचायत भवन की उपलब्धता हो, जहां पंचायत
भवन में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो।

चयनित गांवों को सप्‍ताह भीतर धनराशि मिल जाएगी

डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने इस संबंध में कहा कि पंचायतों की क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के
उद्देश्य से केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान संचालित कर रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2019-20
की कार्ययोजना में ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेंटर संचालन के लिए एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होगा

और इस मद में चार लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। चयनित गांवों को सप्ताह भीतर धनराशि उपलब्ध
करा दी जाएगी। इसके बनने से ऑनलाइन पेंशन व आवास फंडिंग समेत अन्य जनसेवा के महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

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