अब ग्राम पंचायत प्रधान और सचिव नही करेंगे मनमानी,बड़ी खबर जाने क्या है नियम

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गाँव के विकास के लिए कार्यों नियमित सोशल के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीके online डाटा रखा जाएगा! यह निगरानी प्रणाली पुरे भारत देश के 100 % सभी ग्राम पंचायतों में लागू की जाएगी! ग्राम पंचायत के सभी कार्य निर्धारित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कराएँ जाएँगे!

New Update 2021 gram panchayat 

ग्राम पंचायतो में ग्राम प्रधानों को मिल रहे भारी फण्ड की कड़ी निगरानी के लिए एक Strong तंत्र बनाया जा रहा है! ग्रामों के विकास के लिए कार्यों को नियमित रूप से ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के ढंग का online डाटा ऑडिट किया जाएगा! यह निगरानी प्रणाली देश के अधिकतर गाँव में लागु किया जाएगा! ग्राम पंचायत के सारे कामों को निर्धारित ग्राम पंचायतों के विकास योजना के तहत कराए जा सकेंगे!

उसी के अनुसार खर्च भी किया जा सकेगा! इससे निचले स्तर पर कार्य करने वाले गाँव के प्रधानों व सचिव की मनमानी पर बैन लगा दिया जाएगा! सेंट्रल गवर्मेंट ने मंगलवार को इसके लिए बड़ी खबर को जाजरी किया है!जिसको सभी गाँव में लागू किया जाएगा!

ग्राम पंचायत में खर्च को लेकर लोग क्या बातें करते हैं

केंद्र और राज्यों की कई योजनाओं का ज्यादातर पैसा सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में पहुंचता है. केंद्र और राज्य वित्तीय आयोगों की सिफारिशों के आधार पर ग्राम पंचायतों को काफी पैसा मिलना शुरू हो गया है!

इसके खर्च को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले सभी पंचायतों से अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की है. देश में 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं! इनमें से 31 लाख से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं जिनमें 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं!

अब वित्तीय ऑडिट के साथ होगा सोशल ऑडिट,सरकार ने जारी की गाइडलाइन 

केंद्र ग्राम विकास व् पंचायती राजमंत्री Tomar ने गाइड लाइन जारी करने की बाद कहा कि पंचायतों के कामकाज और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाना बहुत ही आवश्यक है!

इससे पंचायत के पास धन की कोई कमी नही होने पाती है! गाँव के कामो के साथ ग्राम प्रधान की जवाबदेही भी तय होना बहुत ही जरूरी होना चाहिए! ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता से ही पुरे देशवासी आत्मनिर्भर हो सकेंगे! देश के लगभग 14 राज्यों की 20 फीसदी ग्राम पंचायत का लेखा परिक्षण का काम Online हो चूका है! जिसे सरकार बढ़ाकर 100 फीसद करना चाहती है! भारत देश का बुनियादी स्तर मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छी भूमिका ग्राम पंचायतों की होती है!

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वित्त आयोग ने इस बार क्या बनाया बजट 

कई स्तरों पर कानून में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर हटाकर सुधार करने के सरकार ने काफी सारे प्रभावी कदम उठायें हैं! तोमर ने कहा की इस बार के 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत को 2.03 लाख करोड़ राशि प्रदान करने का समर्थन किया था! राज्य सरकार ने इसको मंजूरी देते हुए इसको पंचायतों को भेज भी दिया गया है! बीते हुए 5 सालों में इसका 97 फीसद पार्ट गाँव को प्राप्त हो चूका है! 15वें वित्त आयोग ने ग्राम की पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रू० देने की सिफारिश करी है! इस सिफारिश को सरकार ने मंजूर कर लिया है!

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