नमस्कार दोस्तों ! संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस

(NRC) को लेकर गुरुवार को देश में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों में बड़े पैमाने पर

फैल रही मुस्लिमों से भेदभाव जैसी शंकाओं को दूर करने के लिए सरकारी पक्ष ने गुरुवार को उससे

जुड़े तथ्यों को सामने रखा। सरकारी सूत्रों ने दोहराया कि राष्ट्रीय स्तर पर NRC जैसी कोई

औपचारिक पहल अभी चालू ही नहीं हुई है। इसके लिए ना तो कोई आधिकारिक घोषणा की गई है

और ना ही इसके लिए अभी कोई नियम-कानून बने हैं। सरकारी सूत्रों ने प्रमुख शंकाओं पर जो तथ्य

पेश किए हैं, उसके बार में विस्तार से समझते हैं।

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1971 से पहले का पहचान का दस्तावेज पेश करना जरूरी नहीं होगा। 

अगर राष्ट्रीय स्तर पर NRC होती है तो उसके लिए 1971 से पहले का पहचान का दस्तावेज पेश

करना जरूरी नहीं है यह कटऑफ डेट केवल असम के लिए थी। असम का NRC का मामला बिल्कुल

अलग था। वहां अपनाई गई प्रक्रिया असम समझौते और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत थी।

पूरे देश में होने वाली NRC की प्रक्रिया उससे अलग सिटीजनशिप रूल्स-2003 के तहत होगी।

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NRC के लिए गवाह होने से भी काम बन जाएगा

अगर कोई व्यक्ति बिना पढ़ा-लिखा है और उसके पास कोई पहचान का कोई कागजात नहीं है तो वह

गवाह के द्वारा भी अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेगा। अधिकारी उसे कम्युनिटी वेरिफिकेशन जैसे

अन्य प्रकार के सबूत के द्वारा भी पहचान बताने का मौका देंगे।

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NRC धर्म के आधार पर छंटनी नहीं होगी 

NRC जब भी पूरे देश में लागू किया जाएगा, धर्म के आधार पर लागू नहीं होगा। किसी को भी धर्म के

आधार पर NRC से बाहर नहीं रखा जाएगा।

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पैरंट्स के डॉक्युमेंट भी होंगे मान्य NRC के लिए 

नागरिकता जन्म की तारीख और स्थान से संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को जमा करके भी साबित
की जा सकती है। अगर आपके पास खुद का यह विवरण नहीं है तो माता-पिता के जन्म का विवरण
देकर इसे साबित किया जा सकता है। जन्मतिथि और जन्मस्थान को प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट
कौन-कौन से होंगे, यह अभी तय नहीं है। लेकिन दस्तावेजों की सूची में वोटर कार्ड, पासपोर्ट,  लाइसेंस,
बीमा कागजात, आधार ,जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, भूमि या घर के पब्लिक अथॉरिटी
द्वारा जारी किए गए कागजात या ऐसे ही अन्य दस्तावेज शामिल होने की संभावना है।
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