1 दिसम्बर तक मिलेगा फ्री में फास्टैग ,देर किया तो देना होगा 2 गुना टोल

नमस्कार दोस्तों ! अगर आप पहली दिसंबर तक एनएचएआइ (NHAI) के प्वाइंट ऑफ सेल से फास्टैग

(FASTags) खरीदेंगे तो ये आपको फ्री में मिलेगा। आपसे इसका मूल्य और डेढ़ सौ रुपये की सिक्यूरिटी नहीं

ली जाएगी। आपको केवल फास्टैग को रिचार्ज करवाना होगा, ताकि जब आप किसी नेशनल हाईवे पर जाएँ

तो आपका टोल बिना कैश के इलेक्ट्रानिक तरीके से अदा हो जाए और आप बिना रोंक-टोंक के आगे बढ़ जाएं।

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 बिना फास्टैग 2 गुना देना होगा टोल 

लेकिन अगर आपने पहली दिसंबर तक फास्टैग खरीदकर अपने वाहन में नहीं लगाया और बिना इसके

इलेक्ट्रानिक लेन में प्रवेश कर गए तो आपको कैश के तौर पर दोगुना टोल देना पड़ेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संवाददाताओं को बताया कि 1 दिसंबर से

फिलहाल पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गो पर फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। अभी तक एनएच के 537

टोल प्लाजाओं में से 520 प्लाजाओं पर फास्टैग लायक इलेक्ट्रानिक टोलिंग के इंतजाम किए जा चुके हैं।

मैन्युअल टोल कलेक्शन वाले 17 टोल प्लाजाओं में भी शीघ्र ही इलेक्ट्रानिक टोलिंग के साथ फास्टैग स्वीकार

किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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FASTag mandatory for all vehicles from Dec 1: Here’s how to

नेशनल इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रोग्राम के द्वारा जल्द ही प्रादेशिक राजमार्गो अथवा स्टेट

हाइवे पर भी फास्टैग की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एनएचएआइ

अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ अनुबंध कर रहा है। अभी तक आंध्रप्रदेश ,उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र समेत

आठ राज्यों के साथ अनुबंध किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट हाईवे से संबंधित 13 टोल प्लाजाओं पर

फास्टैग स्वीकार किए जाने लगे हैं।

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90 % वाहनों में लग चुके है फास्टैग

पूरे देश में 2014 से अब तक 66 लाख फास्टैग की बिक्री हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट वाहनों में 90 % वाहनों में

फास्टैग लग चुके हैं। नवनिर्मित वाहनों में 2017 से फास्टैग लगकर आ रहा है। केवल कारों, दुपहिया और

तिपहिया सवारी वाहनों में फास्टैग अपनाए जाने की रफ्तार धीमी है। पहली दिसंबर से कैश में टोल अदा

करने के लिए केवल एक लेन होगी। उसमें भी दोगुना टोल देना पडे़गा।

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रिंग रोड्स पर राज्यों के साथ बैठक शीघ्र

नितिन गडकरी ने कहा कि महानगरों को जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए रिंग रोड बनाने की योजना

के द्वारा केंद्र सरकार ने राज्यों से पचास % खर्च स्वयं वहन करने को कहा था। लेकिन वे इसके लिए तैयार

नहीं हैं। इसलिए हमने उन्हें दूसरे तरीकों से सहयोग करने को कहा है। जैसे कि मुफ्त जमीन और टैक्स में

छूट देकर अथवा मौरंग, गिट्टी, रेत के खनन पर छूट देकर।

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