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इन शर्तों पर मिलेगा किसानों को सबसे बड़ी स्कीम का फायदा, खेती के लिए सालाना मिलेंगे 11 से 31 हजार रुपए

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नमस्कार दोस्तों ! किसानों (Farmers) को सीधे लाभ देने वाली देश की सबसे बड़ी स्कीम मुख्यमंत्री

कृषि आशीर्वाद योजना के पहले चरण में 13 लाख 60 हजार 380 किसानों ने फायदा पाया है. इन

किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के द्वारा से 442 करोड़ रुपये की रकम भेजी गई है. पहले चरण में

करीब 15 लाख किसानों को पैसा देना था. इस योजना के द्वारा खेती-किसानी के लिए चार-छह हजार

नहीं बल्कि पूरे 25 हजार रुपये सालाना मिल रहे हैं. इसमें पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम  का भी

पैसा जोड़ दिया जाए तो यह 31 हजार हो जाती है. जिसके पास सिर्फ एक एकड़ जमीन है उसे 11

हजार रुपये मिल रहे हैं.

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मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड में 10 अगस्त को शुरू हुई थी

1.यह स्कीम झारखंड (Jharkhand) राज्य में 10 अगस्त को शुरू हुई थी. अगर आपको इसका लाभ

नहीं मिला है तो समझ लें कि इसका लाभ कौन लोग ले सकते हैं और कौन नहीं. कैसे आवेदन किया जा

सकता है और इसकी क्या शर्तें हैं

2.मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के द्वारा सालाना 5 से 25 हजार रुपये तक का भुगतान किया जाएगा.

पीएम-किसान निधि के साथ सहायता 11 से 31 हजार हो जाएगी.

3.प्रति एकड़ 5000 रुपये की दर से अधिकतम पांच एकड़ तक के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान

किया जा रहा है.

4.प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम (PM-kisan Samman Nidhi Scheme) में 6 हजार रुपये की

राशि पहले से ही मिल रही है.

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5.यह स्कीम सिर्फ झारखंड के मूल निवासियों, छोटे व सीमांत किसानों के लिए ही है.

6. बैंक अकाउंट नंबर, राशन कार्ड और किसान कार्ड लगेगा.

7.कृषि विभाग या कलेक्ट्रेड से फार्म लेकर उसमें खेत के कागजात लगाने होंगे

8.बताना होगा कि आवेदन करने वाला व्यक्ति ही खेत का मालिक है

9.बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होने की सूरत में किसान लाभ से वंचित हो जाएगा.

10.एक एकड़ तक जमीन वाले किसान को सालाना 5 हजार रुपए मिलेंगे.

11.इसी प्रकार 2 एकड़ वाले कोहजार, 3 एकड़ पर 15 हजार, 4 एकड़ पर 20 और 5 एकड़ पर सालाना

25 हजार रुपये कीआर्थिक मदद मिलेगी.

12.यह रकम दो किस्तों में मिलेगी, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि तीन किस्त में मिलती है.

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कितने किसानों को मिलेगा लाभ !

कृषि विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से करीब 35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़

रुपए की मदद दी जाएगी . राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक

आदि के लिए किसी साहूकार और बैंक से कर्ज न लेना पड़े. पिछले पांच साल में कृषि विकास दर में

19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. साल 2014 में यह -4.5 प्रतिशत थी जो 2019 में बढ़कर 14.5

प्रतिशत हो गई है.

 

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