ग़रीब सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण जाने कैसे मिलेगा और कहा से बनवाए

मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए 10% का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट की इसे मंजूरी मिल गई है।

लेकिन अभी इसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा।  इस साल की पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने

पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था का फैसला लिया है।

हेल्लो दोस्तों मेरा नाम है अरुन और आज हम इस पोस्ट में आपको की आप कैसे मोदी सरकार के द्वारा सवर्णों को दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के बारे में की आप कैसे इसका लाभ ले सकते है

तो दोस्तों चलिए हम चलते है हम चलते अपनी पोस्ट पर
मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया है।

केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है। लेकिन अभी इसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

मोदी सरकार आगामी मंगलवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी।

किन किन लोगो मिलेगा इसका लाभ

सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए

कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए

घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए

निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए

निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए

सरकार की ओर से उन लोगों को आरक्षण को लाभ दिया जाएगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।

तहसील या फिर जनसेवा केंद्र से बनवाए जा सकते हैं।

आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इसे भी स्थानीय तहसील या फिर जनसेवा केंद्र से बनवाए जा सकते हैं। इसके लिए भी आय प्रमाण पत्र जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर फिलहाल कोई रोक नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है.

सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी

नौकरी में 10% आरक्षण देने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई

जिसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा

में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था.

लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया.

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