केंद्र सरकारं लॉन्च वन नेशन वन राशनकार्ड जाने कैसे मिलेगा लाभ

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केंद्र सरकार वन नेशन वन राशनकार्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

जिससे लाभार्थी देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद सकेगा।

वन नेशन वन राशनकार्ड होने के बाद कोई भी

राशनकार्ड धारक देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद सकेगा।

इस योजना का उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं

दोस्तों मेरा नाम है अरुन आज हम इस पोस्ट में लेकर आये

केंद्र सरकार की नई योजना वन नेशन वन राशनकार्ड  के बारे में

सरकार देश में खाद्य पदार्थों पर 1.45 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

इसके तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि खाद्य खरीद की उच्च लागत के बावजूद योजना में किसी बदलाव की योजना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार पूरे देश के लिए

एक राशन कार्ड लाने की व्यवस्था कर रही जिससे गरीब

व्यक्ति किसी भी शहर में जाए तो उसे बिना किसी मुसीबत के अन्न मिले।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है

कि देश में एक ही राशन कार्ड को लागू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है

एक साल में लागू हो जाएगी नई व्यवस्था

रामविलास पासवान ने बताया कि 1 साल के अंदर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए

पीडीएस राशन दुकानों पर पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की उपलब्धता जरूरी है।

इंटीग्रेटिड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस (आईएमपीडीएस) के तहत

कई राज्यों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के तहत लाभार्थी किसी भी जिले से राशन खरीद सकते हैं।

इंटीग्रेटिड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस (आईएमपीडीएस) के तहत

कई राज्यों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के तहत लाभार्थी किसी भी जिले से राशन खरीद सकते हैं।

किन किन राज्यों में लागू है आईएमपीडीएस 

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश , गुजरात,  हरियाणा,  झारखंड,  कर्नाटक,  केरल,  महाराष्ट्र,  राजस्थान,  तेलंगाना  और  त्रिपुरा शामिल हैं।

इन राज्यों  अन्य राज्यों ने भी जल्द से जल्द आईएमपीडीएस व्यवस्था को लागू करने का भरोसा दिया है।

बैठक में पासवान ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण 81 करोड़ लाभार्थियों की लाइफ लाइन है।

इस योजना को लागू करने के लिए उपभोक्ता मामलों के

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को खाद्य सचिव और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

साथ ही, 85 फीसदी आधार कार्ड पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से लिंक हो चुके हैं. 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग गई हैं

 वन नेशन-वन राशनकार्ड स्कीम से ये लाभ

रामविलास पासवान ने बताया कि इस योजना से आम लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है.

इसके तहत आम लोग अब किसी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहेंगे

दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी

इस योजना से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा

जो नौकरी के बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं

मतलब साफ है कि अगर आप बिहार-उत्तर प्रदेश से अब दिल्ली में नौकरी करने आए हैं

तो अब आपको आसानी से पीडीएस दुकान पर राशन मिल जाएगा

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