मजदूरों को बेहतर रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा

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मजदूरों को बेहतर रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा
मजदूरों को बेहतर रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा

ग्रामीणों को रोजगार देने वाली फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को लेकर
केंद्र सरकार ने नई योजना तैयार की है। इसके अनुसार इसके तहत काम कर रहे मजदूरों को बेहतर रोजगार
के मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए मजदूरों को रोजाना 200-250 रुपए
का भत्ता भी दिया जाएगा।

ग्रामीणों को रोजगार देने वाली फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को लेकर
केंद्र सरकार ने नई योजना तैयार की है। इसके अनुसार इसके तहत काम कर रहे मजदूरों को बेहतर रोजगार
के मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए मजदूरों को रोजाना 200-250
रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा।

कृषि विज्ञान केंद्रों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण सभी मनरेगा मजदूरों को

रिपोर्ट के अनुसार, इन मनरेगा मजदूरों को देशभर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ समझौता किया है।

कृषि विज्ञान केंद्रों पर दिया जाएगा प्रशिक्षण सभी मनरेगा मजदूरों को देशभर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों पर
प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ समझौता किया है।
मजदूरों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर खाद का निर्माण और कृषि उत्पादों के रखरखाव का
प्रशिक्षण दिया जाएगा

इसमें 40 दिन का ऑन साइट प्रशिक्षण भी शामिल होगा।

इन मजदूरों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर ऑर्गेनिक खाद का निर्माण और कृषि उत्पादों के रखरखाव का
प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा का कहना है कि 18 से 35 साल की
आयुवर्ग वाले मनरेगा मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अमरजीत सिन्हा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत मनरेगा मजदूरों को राजमिस्त्री और प्लंबर का कार्य
का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 40 दिन का ऑन साइट प्रशिक्षण भी शामिल होगा।

अभी मजदूरी खोने के डर से काफी मजदूर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं।
इस डर को खत्म करने के लिए प्रशिक्षण लेने वालों को हर रोज 200 से 250 रुपए का भत्ता दिया जाएगा।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मोदी 2.0 सरकार के 100 दिनी एजेंडा में शामिल है। अक्टूबर के अंत तक पायलट
प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।

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