नही लिया छह महीने से राशन तो रद्द होंगे कार्ड निर्देश जारी

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नही लिया छह महीने से राशन तो रद्द होंगे कार्ड निर्देश जारी

प्रदेश खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ऐसे राशन कार्डों को निरस्त करने की योजना बना रहा है

जो पिछले छह माह से निष्क्रिय हैं।।

केन्द्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र

शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है

ऐसे कार्डधारकों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और कोटेदारों के राशन स्टॉक की जांच होगी।

अपर खाद्य आयुक्त के निर्देश पर राजधानी में ऐसे कार्डधारकों की जांच शुरू कर दी गई है

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पता लगाया जा रहा है कि आखिर कार्डधारकों ने राशन क्यों नहीं लिया और बचा राशन कहां गया।

नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरुन और आज की पोस्ट में बातयेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के

बारे में जिसमे बातया गया कि अगर कोई उपभोक्ता ६ या उस से अधिक समय से अपने

राशन कार्ड पर अगर राशन नही लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है 

दोस्तों केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए और ऐसे कार्डधारको की जाँच शुरू कर दी गई है

जिला आपूर्ति अधिकारी केएल तिवारी के अनुसार राजधानी के शहरीय क्षेत्र में 3 लाख 97 हजार राशन कार्डधारक हैं।

इनमें से 12 हजार 500 लोगों ने कार्ड बनने के बाद से एक बार भी राशन नहीं लिया है।

ऐसे लोगों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की सूची से हटाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

आठ हजार ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे जो तलाशने के बाद भी नहीं मिल सके हैं

इनमें वे लोग शामिल हैं जो सत्यापन के दौरान नहीं मिले। कई किराएदारों ने कार्ड बनवा लिया था

जबकि कई लोग दूसरे शहरों में जा चुके हैं।

अपात्रों की पहचान के लिएएक बार फिर से घर-घर सत्यापन किया जाएगा।

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इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि राशन कार्डों पर नियमित राशन लिया जा रहा है कि नहीं।

जिन कार्डों पर कोई राशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे कार्डों की जांच की जाएगी

जिन कार्डों पर कोई राशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे कार्डों की जांच की जाएगी।

इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि ये राशन कार्ड कैसे बने?

जिस नाम से ये राशन कार्ड बने हैं, उस व्यक्ति या परिवार से भी पूछताछ की जाएगी।

यह कार्रवाई उन शिकायतों को संज्ञान में लेकर की जा रही है

जिनमें अधिकारियों पर फर्जी राशन कार्ड बनाने के आरोप लगे हैं।

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इन आरोपों की जांच के दौरान खुद खाद्य मंत्री को राशन और कैरोसिन वितरण के आंकड़ों में असमानता मिली है।

उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, ताकि गड़बड़ी दूर की जा सके।

जारी हुये निर्देश:-

जिन राशन कार्डों से पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन नहीं लिया गया है

उन्हें निरस्त करने का प्लान है।इससे पहले जांच की जाएगी।

राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं

ताकि निष्क्रिय कार्डों की पहचान हो सके

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एसडीएम भी करेंगे निरीक्षण पूरी प्रकिया की

अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय ने सभी जिलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं

इसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को समय पर खादान्न उपलब्धता कराना होगा।

इसके साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नियमित मॉनीटरिंग करेंगे।

संबंधित जिले में एसडीएम को हर सप्ताह कम से कम पांच राशन दुकानों का

निरीक्षण करने और स्टॉक का सत्यापन करने की बात कही है।

इस दौरान जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसी राशन दुकानों पर

नए सेल्स मेन नियुक्त करने अथवा समितियों या समूहों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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